Perenni’Team RSE était présent ce lundi 11 juillet à l’Afterwork organisé par le Lab RH en partenariat avec l’Openmindkfe.
Un endroit accueillant aux couleurs d’été propices aux échanges et à l’innovation…le thème : et si l’entreprise n’était plus le lieu du salariat ?
Le Lab RH nous invitait à réfléchir aux nouvelles formes d’emploi, aux nouveaux usages de travail et à leurs conséquences sur l’entreprise.
La soirée était articulée en trois temps :
- Une table ronde faisant intervenir différentes personnalités autour de deux grandes questions : qu’est-ce que le salariat ? et si l’entreprise n’est plus le lieu du salariat, quel nouveau modèle sous-jacent se dessine dans les futurs horizons ?
- D’ateliers collaboratifs organisés autour de deux thèmes de réflexion :
- A quoi ressemblera l’embauche d’un collaborateur en 2025 ?
- A quoi ressemblera la réunion de collaborateurs en 2025 ?
- D’un buffet dînatoire et de networking
Je retiens de cette soirée de nombreux échanges et quelques idées phares qui m’ont un peu bousculé. Et je tiens d’ailleurs à remercier les intervenants présents pour leurs apports très fructueux, notamment Julie Machillot d’Apitalent, Reynald Chapuis du Pôle Emploi, Jean-Marie Hawel de BPIgroup, et Boris Sirbey du Lab RH…
Voici la synthèse de quelques points clefs agrémentés de quelques réflexions qui me sont propres…
Le salariat n’existe que depuis un siècle finalement, et tout notre modèle social a été organisé autour de ce système…auparavant, le système de travail était plutôt organisé autour de formes de travail indépendantes.
Autrement dit, si le salariat a vocation à fortement évoluer, le contrat social mis en place devra lui aussi s’adapter. Il ne s’agira plus de protéger les emplois, mais de protéger les individus…
Les personnes aspirent à de la sécurité, pour preuve, une fois installées en CDI, elles ne bougent que très peu…et en même temps, la jeune génération Y et Z souhaite de plus en plus pouvoir organiser son temps, et participer à des projets divers qui la motive et corresponde à ses valeurs…
Le monde de demain sera-t-il composé uniquement d’entreprises libérées avec des free-lance mettant à disposition leurs compétences dans différents projets ? Certainement pas, mais cette forme de travail va fortement se développer. Et le modèle social devra pouvoir apporter des réponses en terme de sécurisation bancaire, d’accès aux logements etc. Comme il devra (et il le fait déjà avec le prêt des salariés), être capable de gérer les crêtes de charge et de décharge en fonction des pics d’activité. Et dans ce contexte, la GPEC aura tout son rôle à jouer mais pour qu’elle réussisse enfin les défis qui lui sont assignés, elle devra être gérée au niveau territorial (on parle désormais de GTEC) pour permettre aux entreprises d’un bassin d’emploi d’interagir entre elles en terme d’emplois et de compétences.
Quant aux types de contrats, toutes les formes existent : le CDI intérimaire a bien fini par se développer…le CDI free-lance…dans les sociétés de portage salarial. On peut même parler d’hyper-complexité contractuelle…alors finalement, quel est le contrat idéal de demain ? Un contrat alliant souplesse et agilité ? Mais est-ce la vrai question sous-jacente au basculement de civilisation que nous sommes en train de vivre ? Évidemment que de nouvelles formes de travail et de contrat vont émerger mais pour quelle finalité ?
L’enjeu sous-jacent n’est-il pas de savoir comment nous pouvons mieux travailler ensemble demain de façon à trouver la bonne articulation entre le modèle individuel et le modèle de l’entreprise avec un objectif : allier sécurité, souplesse, nouveau modèle social, liberté de choix dans les projets et création de richesses…
Je retiens une phrase clef : et si le travail était finalement la rencontre entre un besoin et une envie ?
Quant à révolution numérique individuelle et managériale que nous sommes en train de vivre, les ateliers nous ont bien fait réfléchir aux risques sous-jacents des rencontres uniquement virtuelles et digitalisées, même si fondamentalement, elles sont de plus en plus un préalable nécessaire à la rencontre physique et l’instauration de la confiance.
Pour conclure, ce Lab RH était foisonnant d’idées mais je vois finalement 5 freins à toutes ces réflexions :
- Changer les croyances collectives fortes et les comportements
- Réussir la transition tout en réduisant la fracture intergénérationnelle
- Sans responsabilité ni confiance ni engagement, les personnes peuvent être trop volatiles et mettre le projet en péril : l’éducation et la montée en conscience sont nécessaires.
- Éclairer la décision publique autrement et réussir à adapter notre modèle social
- Et quid des travaux pénibles, nécessaires qui ne font rêver ni fantasmer personne : les robots y trouveraient–ils leurs places ?
Je n’ai pas la réponse à toutes ces questions, mais le débat est lancé…
Pour plus d’informations : http://www.lab-rh.com/
Marie-Hélène Joron
Conseil et formatrice en égalité professionnelle et règlementation sociale
Présidente et fondatrice de Perenni’Team Égalité